रिपोर्ट – राहुल प्रताप सिंह
बिहार के बेतिया राजघराने की कहानी ऐतिहासिक है. इस राजपरिवार की 15,215 एकड़ से ज्यादा जमीन अब बिहार सरकार के कब्जे में आ गई है. सरकार का मानना है कि इस बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है. इसके लिए बिहार सरकार बड़ा प्लान तैयार कर रहा है.
नहीं था कोई बेतिया राज का वारिस
बता दें की बेतिया राज का कोई वारिस नहीं था. इसलिए ‘सेंट्रल प्रोविंस कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट’ के तहत बिहार सरकार इस संपत्ति की देखरेख कर रही थी. लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है. इसके लिए बकायदा विधानसभा में एक बिल पेश किया गया.
जुर्माना लेकर मलिकाना हक दिया जाएगा
बेतिया राज की जमीन पर निवास कर रहे लोगों से जुर्माना और मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से राशि वसूलकर मालिकाना हक दिया जाएगा। गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त में जमीन आवंटित होगी। व्यावसायिक अतिक्रमण को हटाया जाएगा। संबंधित नीतियों पर विचार जारी है और अधिसूचना जल्दी जारी होगी।
गरीब और बेसहारा लोगों को मिलेगा 3 डिसमिल जमीन
बेतिया राज जमीन में से बिहार सरकार झोपड़ी बनाकर रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को बासगीत पर्चा दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 3 डिसमिल जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। राजस्व परिषद जल्द ही इन नीतियों को अंतिम रूप देकर अधिसूचना जारी करेगा। राज्य सरकार ने बेतिया राज की 15,500 एकड़ जमीन अपने अधीन ले ली है। इसमें से एक तिहाई से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा है। इन जमीनों पर वर्षों से बसे लोगों के लिए सरकार सेटलमेंट प्लान ला रही है।
सरकार जारी करेगी अधिसूचना
बेतिया राज की जमीन से संबंधित अधिसूचना जल्द ही जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन से जुड़े सभी विवादों और अतिक्रमण के मामलों का निपटारा 90 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके लिए छह जिलों – पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान और पटना में ADM रैंक के विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
