रिपोर्ट: सुजीत पाण्डेय
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है. झटका इतना जोरदार दिया है की दिल्ली की कुर्सी भी हिल सकती है या कहिए मोदी सरकार गिर सकती है. केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साफ कहा कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए जो नार्म्स हैं उसे पूरा करना होता है. बिहार में उसको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है.
दरअसल लोकसभा में केन्द्र सरकार का जवाब केन्द्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जेडीयू के सवाल के जवाब में दिया और कहा कि ”बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं हैं.
वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है. जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं.
विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार के अलावा देश के चार राज्य भी लगातार मांग कर रहे हैं जिनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गोवा है. यह राज्य भी लगातार अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग करते आ रहे हैं.
