रिपोर्ट – राहुल प्रताप सिंह
बैंक खाता में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर बैंक अपने ग्राहको से जुर्माना वसूलते है, देशभर के सरकारी बैंकों ने पिछले पांच वर्षो में मिनिमम बैलेंस न रखने के कारण खाता धारकों से पेनाल्टी के रूप में 8500 करोड़ रुपये वसूले है.
अमृत काल में मची है लूट
बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्ठून ने कहा क़ी नेरेंद्र मोदी सरकार के अमृत काल में आम भारतीयों की खाली जेब भी काट रही है, जबकि मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ़ कर देने वाली सरकार ने मिनिमम बैलेंस तक मेंनटेंन नहीं कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपये वसूल लिए है।
जनता अत्याचार का जवाब देगी
पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली ने कहा कि जुर्माना तंत्र मोदी सरकार के चक्रव्यूह का वो द्वार है, जिसके जरिए आम भारतीयों की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन याद रहे भारत की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, वो चक्रव्यूह तोड़ कर मोदी सरकार के हर अत्याचार का जवाब देना जानती है।
बड़े उद्योगपतियों से पैसे वसूलने में सरकार विफल
जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार बड़े- बड़े कॉर्पोरेट देन दारो से बैंक भले ही पैसा न वसूल पाए या फिर भारी भरकम हेयर कट लेकर लोन सेटलमेंट करें, लेकिन आम ग्राहको से कमाई में कसर नहीं छोड़ते, निजी बैंक तो इस मामले में सबसे आगे है।
राष्ट्रपति से क़ी है मांग
महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा रिज़र्व बैंक के गवर्नर से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार के बैंक खातों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं निजी बैंकों द्वारा काटे जा रहे पेनाल्टी को बंद करने की मांग की है।
