नई दिल्ली/पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार का फोकस उन राज्यों पर हो सकता है, जहां वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश।
बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से आने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। वहीं बिहार से ऐसे चेहरे को शामिल करने पर विचार हो रहा है, जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल सके।
नीतीश कुमार का नाम चर्चा में
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार का नाम इस संभावित फेरबदल में प्रमुखता से सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र में शामिल कर भाजपा उत्तर प्रदेश में कुर्मी (पटेल) वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर सकती है।
उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय की आबादी करीब 6 से 7.5 प्रतिशत के बीच मानी जाती है। यह समुदाय लगभग 25 लोकसभा और 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है, खासकर पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिलों में।
जीतन राम मांझी को लेकर कयास तेज
वर्तमान केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके मंत्रिमंडल से बाहर होने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।
मांझी को लेकर चर्चा में सामने आ रहे प्रमुख कारण:
- सीमित क्षेत्रीय प्रभाव
माना जाता है कि मांझी का प्रभाव मुख्य रूप से बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों के कुछ जिलों तक ही सीमित है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनावों में उनकी भूमिका सीमित मानी जाती है। - चुनावी रणनीति में फिट नहीं बैठना
वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जो दूसरे राज्यों में भी वोट प्रभावित कर सकें। इस लिहाज से मांझी की उपयोगिता सीमित मानी जा रही है। - उम्र और सक्रियता को लेकर सवाल
मांझी उम्र के लिहाज से वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। चर्चा है कि सरकार युवा और अधिक सक्रिय चेहरों को मौका देने की रणनीति अपना सकती है। - मंत्रालय के कामकाज को लेकर आलोचना
MSME मंत्रालय के कामकाज को लेकर भी कुछ हलकों में धीमी प्रगति की बात कही जा रही है, हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। - बयानों से पैदा हुए विवाद
समय-समय पर दिए गए कुछ बयानों को लेकर भी राजनीतिक विवाद खड़े हुए हैं, जिससे सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। खासकर अभी भरत तिवारी को लेकर दिए गए बयान उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील चुनावी राज्य में जातीय समीकरणों को देखते हुए ऐसे मुद्दे अहम माने जा रहे हैं।
अन्य नाम भी चर्चा में
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, राज्यसभा सदस्य मनन मिश्रा और भाजपा नेता गिरिराज सिंह शामिल हैं।
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बड़े स्तर पर फेरबदल होता है, तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है।
आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में इन सभी संभावनाओं को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार किस रणनीति के तहत अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करती है।
