राज्य के निजी स्कूलों में बढ़ती फीस और मनमानी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों और अभिभावकों के हितों की सुरक्षा के लिए कई नए निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना बताया जा रहा है।
सरकार के नए आदेश के अनुसार अब निजी स्कूलों को सभी प्रकार की फीस और शुल्क की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और पुनर्नामांकन शुल्क समेत कई अनावश्यक चार्ज पर रोक लगाने की तैयारी की गई है।
इसके साथ ही अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री किसी भी दुकान से खरीदने की स्वतंत्रता दी गई है। अब कोई भी निजी स्कूल किसी खास दुकान या ब्रांड से सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फीस बकाया होने की स्थिति में छात्रों को कक्षा, परीक्षा या रिजल्ट से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारित नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया पूरी न हो जाए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, न्यायपूर्ण और आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। वहीं आदेशों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
